नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को लिखकर कहा है कि वो बिजली कंपनियों से दो से तीन दिन के भीतर जवाब तलब करें कि ...
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को लिखकर कहा है कि वो बिजली कंपनियों से दो से तीन दिन के भीतर जवाब तलब करें कि वो कटौती करने जा रहे हैं या नहीं और अगर वो कटौती करते हैं तो उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाये।
दिल्ली सरकार की ओर DERC को लिखी चिट्ठी में दो कंपनियों BSES Yamuna और BSES Rajdhani का ज़िक्र किया गया है और कहा गया कि इन दो कंपनियों से पूछा जाये कि वो 10 फरवरी के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करेंगे या नहीं। इसी के साथ दिल्ली सरकार ने DERC से कहा है कि अगर ये कंपनियां इन इलाकों में बिजली कटौती के अपने फ़ैसले पर अड़ी रहती हैं तो इनके लाइसेंस रद्द कर दिये जाएं।
दिल्ली सरकार ने चिट्ठी में लिखा है कि देश की राजधानी में कंपनियों की अपनी वित्तीय समस्याओं के चलते बिजली कटौती को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि लाइसेंस रद्द किये जाने के हालात में अब ये भी ज़रूरी है कि बीएसईएस डिसकॉम्स में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाये। और इसके लिए मुख्य सचिव के साथ विचार विमर्श कर के प्रशासनिक अधिकारियों का चुनाव जल्दी से हो जाना चाहिए, ताकि अगर ज़रुरत पड़ी तो तुरंत कार्रवाई की जा सके और दिल्ली के बिजली उपभोक्ता और दिल्ली सरकार को मुश्किलों का सामना न करना पड़े।
