प्रतिष्ठा में, सम्माननीय राजनाथ सिंह जी, गृहमंत्री, भारत सरकार। विषय: ‘मालदा’ पश्चिम बंगाल में उत्पन्न तनावपूर्ण स्थित के संदर्भ...
प्रतिष्ठा में,
सम्माननीय राजनाथ सिंह जी,
गृहमंत्री, भारत सरकार।
विषय: ‘मालदा’ पश्चिम बंगाल में उत्पन्न तनावपूर्ण स्थित के संदर्भ में प्रतिवेदन।
मान्यवर,
दिनांक 3 जनवरी 2016 को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक में 2 लाख से ज्यादा की संख्या में लोगों की एक गैर-कानूनी भीड़ का एकत्रीकरण हुआ। इदारा-ए-शरिया द्वारा इस भीड़ को सुनियोजित तरीके से एकत्रित करके स्थानीय पुलिस एवं प्रशासनिक भवनों पर हमला किया गया। न तो इस गैर-कानूनी सभा के आयोजन के बारे में राज्य सरकार द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है और न ही इस गैर कानूनी सभा में उपस्थित लोगों द्वारा स्थानीय प्रशासन एवं आज जनता को भयभीत किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा कोई उचित कार्रवाई की गई है।
इस घटनाक्रम को स्पष्टीकरण देते हुए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक बयान दिया गया कि यह घटना स्थानीय बी.एस.एफ. से विवाद के कारण हुई है। जो कि निराधार है तथा अर्ध-सैनिक बलों के मनोबल को तोड़ने वाला वक्तव्य है। इस घटनाक्रम के पश्चात अनेक समाचार पत्रों में यह समाचार भी प्रकाशित हुए हैं कि स्थानीय पुलिस स्टेशन पर आक्रमण करके रिकार्ड रूम को जलाया गया, उसके पीछे सुनियोजित षडयंत्र था, कि स्थानीय स्तर पर नकली मुद्रा एवं नशे आदि कार्याें में लगे हुए लोगों के आपराधिक रिकार्ड को नष्ट किया जाएं।
भारतीय जनता पार्टी का तीन सदस्ययी संसदीय दल दिनांक 11 जनवरी 2016 को मालदा पहुंचा। उन्होंने स्थानीय जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक से आग्रह भी किया कि कम से कम शान्ति समिति के सदस्यों से मिलने का अवसर दिया जाए, जिससे जनसामान्य के मन में जो अविश्वास का माहौल बना है; उसे कम करके विश्वास की बहाली की जा सकें। राज्य सरकार द्वारा प्रशासन पर दबाव डालकर न केवल तथ्यों को छुपाने का, अपितु सबूतों को सुनियोजित तरीके से समाप्त करने का भी प्रयास किया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी की यह मांग है कि इस क्षेत्र की संवेदनीशलता, अर्धसैनिक दलों पर मुख्यमंत्री के आरोप, सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, घुसपैठ, नकली मुद्रा तथा नशीले पदार्थों के इस क्षेत्र से आवागमन के आरोपों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच करवाई जाए तथा सीमा-क्षेत्र के सभी नागरिकों के मन में सुरक्षा एवं विश्वास का माहौल पैदा करने के सकारात्मक कदम राज्य सरकार को निर्देशित करके उठाए जाएं।
धन्यवाद।
भवदीय,